- अमित थेबे “मिहाङ”
भारतकाे संविधानकाे आठाैँ अनुसूचीमा याक्थुङ(लिम्बु), लेप्चा र भुटिया भाषा समावेश गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ । राज्यसभा प्रतिनिधित्व गर्ने बीजेपीका सांसद दाेर्जी छिरिङ (डीटी) लेप्चाले संसदमा सम्बाेधन गर्दै तीनवटा भाषालाई तत्कालै अनुसूचीमा राख्न माग गरे । विश्वकाे सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको मुलुकमा अहिलेसम्म २२ भाषा अनुसूचीमा छन् । थप ३८ भाषा विचाराधीन छन् ।
भारतीय संविधानकाे धारा ३४४(१) र ३५१ हरूले आठौं अनुसूचीलाई विस्तृतमा व्याख्या गरेको छ । अनुसूचीमा परे भारतको संविधान अनुसार पूरै मुलुकमा त्यो कामकाजकाे भाषा हुनेछ । अहिले सिक्किम राज्यमा मात्रै त्यो सीमित छ । यसले पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागाल्यान्ड, मिजाेरममा ठूलो सङ्ख्यामा बसाेबास गर्ने याक्थुङ लिम्बु समुदायसँगै लेप्चा, भुटियालाई भाषिक साँस्कृतिक अधिकार राजनीतिक हिसाबले उपभाेग गर्न सहयोग मिल्नेछ । बैंकले जारी गर्ने नाेट, मुद्रादेखि लाेक सेवा आयोग, विश्वविद्यालयकाे परीक्षासम्म आफ्नो मातृभाषा/राष्ट्रभाषा प्रयाेगमा थप विस्तार हुनेछ ।
मेचीपारि याक्थुङ भाषाले मान्यता पाइरहँदा लिम्बुवान क्षेत्रमा पनि प्रदेश एककाे सरकारलाई कामकाजको भाषा बनाउन नै सकस परेको छ । संवैधानिक अङ्ग भाषा आयोगले २०७८ मै सात प्रदेशमा ११ भाषाहरू सिफारिस गरेको छ । नेपालकाे संविधान, २०७२ काे धारा २८, उपधारा ६ काे खण्ड (क) ले भाषा आयोगले सरकारी प्रयाेजनका लागि भाषाहरू सिफारिस गर्ने र प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर लागू गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
केही दिनअघि भाषा आयोगले प्रदेश मुकाम विराटनगरमा छलफल त राख्याे तर, विधेयक प्रस्तुत गर्न मस्याैदालाई पूर्णता दिन सकेको छैन । प्रदेश तीनमा तामाङ र नेपाल भाषाले मान्यता पाइसकेकाे वर्ष दिन भयाे । प्रदेश एकमा न त मन्त्रिपरिषदमा सल्लाह भएको छ । न त संसदमा लाने गरी नै टेबुलिङ भएको छ ।
सराेकारवालाले कामकाजको भाषा बनाउने हाे भने अभियान सिधैँ सामाजिक विकास मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयकेन्द्रित बनाउन जरुरी छ । त्यसपछि, प्रदेशको क्याबिनेटमा लगेर निर्णायार्थ छलफलका लागि संसद(हिउँदे वा बर्खे अधिवेशन)मा लैजानुपर्छ । अधिवेशन नभएको खण्डमा अध्यादेशबाट पनि सकिन्छ । तर, लाेकप्रिय र सर्वसम्मत प्रस्ताव बनाउन अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गरेर लैजानुपर्छ । १०० दिनपछि स्वत: कानुन भइसकेपछि लिम्बुवान क्षेत्रमा याक्थुङ भाषा कामकाजको भाषाका रूपमा लागू हुनेछ । अनि, बल्ल पहिचानको राजनीतिले मूर्त रूप लिनेछ ।