- मुसाहाङ अम्याङ्सा
पान्थर, २ चैत २०७८ / लिम्बुवान पान्थरको सदरमुकाम फेदेनमा सम्पन्न भएको लिम्बू जातीहरुको छाता संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले प्रेम येक्तेनको अध्यक्षतामा ३४ सदस्यीय संघीय कार्य समिति चयन गरेको छ ।
उपाध्यक्षहरुमा क्रमशः डा. कमल तिगेला, गोविन्द आङ्बुङ,कमला फोम्बो,चन्द्र कुमार आङ्देम्बे, महासचिवमा पुनः निरन्ती तुम्बापो, उपमहासचिवमा योगेन्द्र पालुङ्वा, सचिवहरुमा क्रमशः चक्र येक्तेन, दिल कुमारी लिम्बू, भवानी बिक्रम सङबाङफे, भीम प्र. योङहाङ् यासेली कोषाध्यक्षमा अमर तुम्याहाङ रहेका छन् ।
त्यसै गरी सदस्यहरुमा क्रमशः लक्ष्मण लाओती (पान्थर), कमिता तुम्वापो (पान्थर), सन्तोष सेरेङ (मोरङ),बिमला पालुङवा (मोरङ), सीता हुक्पा चोङबाङ (भक्तपुर), इन्द्र कुमारी लक्सम (काठमाडौं),आइन्द्र कुमार आङ्बो (काठमाडौं),कर्ण विक्रम लिम्बू (सुनसरी),अमृत योङ्हाङ (झापा),चन्द्र कला सुब्बा (झापा),उतम कुमार लिङ्थेप (संखुवासभा),चन्द्र सिं नेम्बाङ (धनकुटा),विष्णु कुमारी तुम्बापो (इलाम),राज्य प्र. लुम्फुङ्वा (तेरथुम),ठाकुर सिं लिम्बू (ताप्लेजङ),मनोहर लिम्बू (लिम्बुवान प्रदेश),जीवन प्रकाश सेर्मा (लिम्बुवान प्रदेश),विवेक योेङहाङ (लिम्बुवान प्रदेश),डा. भीम सुब्बा इजम (लिम्बुवान प्रदेश),इक्सा सङबाङ्फे नाल्बो (लिम्बुवान प्रदेश),रेश्मा खेवाङ (नेवा ताम्सालिङ प्रदेश),कविराज आङदेम्बे (नेवा ताम्सालिङ प्रदेश) निर्वाचित भएका छन् ।
मंगलबार जिसस पान्थर हलमा नयाँ कार्य समिति चयन गर्दै चुम्लुङले महाधिवेशन सम्पन्न गरेको हो । उक्त महाधिवेशनले २२ बुँदे प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
बुधबार फेदेनमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर चुम्लुङले उक्त २२ बुँदै प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी दिएको हो ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अरूण कोशीपूर्व मेचीसम्मको भू–भाग लिम्बुवान नामाङकन हुनुपर्ने पूर्व अडान तथा निर्णय कायम राख्दै वर्तमान प्रदेश नं. १ को वस्तु स्थिति अनुसार तत्काल पहिचान जनित नाम लिम्बुवान किरात राख्न सरकारसँग माग राख्ने, लिम्बू एवम् याक्थुङ नामलाई समानार्थी शब्दको रूपमा प्रयोग गर्दै जाने, मातृभाषा शिक्षाको शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था नगरेकोले नेपाल सरकारलाई मातृभाषा अध्यययन अध्यापन गर्न नेपाली भाषा सो सरह समान व्यवस्था मिलाउन, शिक्षक पाठ्यपुस्तक पाठ्यसामग्री आदिको स्रोत साधान व्यवस्था गर्न शिक्षा नियमावली परिमार्जन गरी याक्थुङ जातिका लागि पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक एकरुपता ल्याउन प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग माग गर्ने,भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न माग गर्ने, प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू पूरा गरेका लिम्बू र मैथिली भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने, लिम्बू भाषामा संचालनरत उच्च शिक्षा (कक्षा ११, १२) अभियान प्रति सरकारसँग पहलकदमी गर्ने, आदिवासी लिम्बूको लोक नाटक प्रवद्र्धनार्थ सबै पालिकाहरूमा नाट्यघर निर्माण गर्न माग गर्ने, प्रदेश १ मा स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूका साइनबोर्डहरू किरात सिरिजङ्गा लिपि र लिम्बु भाषामा लेख्न लगाउने लगायतका प्रस्तावहरु पारित भएको महासचिव निरन्ती तुम्वापोद्धारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
हेर्नुहाेस प्रेस विज्ञप्ति
