विराटनगर/ प्रदेश नं. १ को नाम लिम्बुवान, किरात हुनुपर्ने माग राख्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
मंगलर लिम्बुवान किरात संघर्ष समितिमा आवद्ध ३० वटा विभिन्न राजनैतिक दल लगायतका संगठनका प्रमुखहरुको संयुक्त हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्री कार्यलयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । समितिले प्रदेश नं. १ को नामाकरण लिम्बुवान, किरात हुनुपर्ने एकसुत्रीय माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको संघीय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराकले बताएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा प्रदेश नं. २ को नामकरण पहिचानको आधारमा नामकरण गरिएको हुँदा नेपालको संविधान २०७२ अनुरुप प्रदेश नं. १ को नामाकरण पनि पहिचानको आधारमा राखिनु पर्ने समितिले उक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
राज्य पुनसंरचना गर्दा पहिचानको आधारमा नगरि भूगोलको आधारमा ७ प्रदेशको घोषणा गरिएको प्रति समितिले विरोध जनाएको छ । ज्ञापनपत्रमा २०६२/०६३ को जनआन्दोललनसँगै शुरु भएको लिम्बुवान आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको जनादेश अनुसार ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा “लिम्बुवान, किरात” प्रदेश नामाकरणको लागि संघर्ष समितिको आन्दोलन जारी रहने बताइएको छ ।
यसैगरी विज्ञप्तिमा संविधानको उल्लेख भएअनुसार स्वायत्त, संरक्षित, विशेष स्वायत्त क्षेत्रको नामाकरण र घोषणा अविलब्ध हुने पर्ने उल्लेख गरेको छ । यस प्रदेशमा शेर्पा–भोटे, शिङसा स्वायत्त क्षेत्र, मेवाहाङ लोहरुङ, याम्फू, याक्खा, आठपहरिया, सोह्रखाल्सा स्वायत्त, राजधामी स्वायत्त, थारु स्वाइत्त, मुस्लिम स्वायत्त, धिमाल, स्वायत्त, खवास स्वायत्त, सन्थाल, कोचिला, मेचे, लेप्चा स्वायत्त क्षेत्रहरु समेत घोषणा गर्नु माग उल्लेख गरेको छ ।
यसरी नै ज्ञापनपत्रमा किरात खम्बुवान भूगोलमा पनि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्वायत्त संरक्षित तथा विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरु घोषणा गर्ने पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा तराईको भूगोलमा कोच–मधेश र हिमाली भूभागमा शेर्पालुङको दावी रहेतापनि मुख्य थातथलो र संघीयताको मापदण्ड अनुरुप हाललाई लिम्बुवान, किरात प्रदेश नामाङकन नै उपयुक्त रहेको ठहर छ, भनिएको छ ।
संघर्ष समितिमा नेकपा माओवादीको लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, जसपाको लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च अन्तरर्गत संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्च लगायत विभिन्न ३० वटा राजनैतिक दल र जातीय संघ संस्थाहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले संयुक्त हस्ताक्षर गरी मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । पत्रमा विभिन्न समितिहरु गठन गरि आन्दोलन अघि बढाउने उल्लेख गरेका छन् ।
