- डिल्लीश्वर मुसाहाङ अम्याङ्सा
मंसिर २२ / किरात याक्थुङ् चुम्लुङ लिम्बुवान प्रदेश कार्य समितिको अगुवाईमा प्रदेश नम्बर १ का सामाजिक विकास मन्त्री माननीय जयराम यादव ज्यू र सामाजिक विकास राज्य मन्त्री माननीय विष्णु तुम्बाहाङ्फे ज्यूलाई प्रदेश नं. १ विराटनगरस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भेट गरी भाषा आयोगले ‘सरकारी कामकाजीको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू,२०७८’ शिर्षकमा नेपाल प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि लिम्बू र मैथिलीले संयुक्त माग पत्र बुझाएको छ ।
कियाचु लिम्बुवान प्रदेश अध्यक्ष तुत्तु ध्रुब सुब्बा मेन्याङ्बो ज्यूको नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेका करिव दुई दर्जन चुम्लुङ् कार्यकर्ता लगायत लिम्बू भाषी अभियन्ताहरूले उक्त ज्ञापन पत्र माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई बुझाएका हुन् ।
टोलीमा कियाचु लिम्बुवान प्रदेश समितिका अध्यक्ष ध्रुब सुब्बा मेन्याङ्बो लगायत सदस्यगण, कियाचु इटहरी नगर शाखा अध्यक्ष राम लिम्बू लगायत सदस्यगण, कियाचु विराटनगर शाखाका अध्यक्ष कुमार लिम्बू लगायत पदाधिकारी सदस्यगण, कियाचु केन्द्रीय सचिवालय सदस्य गोबिन्द आङबुङ, कियाचु झापा अध्यक्ष सेसेहाङ् फियाक, उच्च शिक्ष्ाँ लिम्बू भाषा समिति संयोजक मलिसा याक्थुङ्बा, याक्थुङ प्रज्ञा प्रतिष्ठान पान्थर उपकुलपति लछामी सेर्मा पापो, कियाचु लिम्बू भाषा साहित्य प्रतिष्ठान उपाध्यक्ष डिल्ली लिङ्दम र सदस्य पुष्पहाङ् लोवा, लिम्बू भाषा प्रतिष्ठान दमक कुलपति सेसेमी से.नाल्बो, साहित्यकार राजभक्त चेम्जोङ्, कवि राजकुमार लिम्बू, लाजम पत्रिका सम्पादक डा.भरत सुब्बा लगायत दर्जनौं भाषा अभियन्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सो टोलीले हस्तान्तरण गरेको ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्नुहुँदै माननीय मन्त्रीज्यूहरूले भाषा आयोगले प्रदेश न. १ मा सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा सिफारिस गरेको मैथिली भाषा र लिम्बू भाषालाई आवश्यक कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बचन बद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
नेपालको ७ वटै प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन सकिने आधारहरू समेटी भाषा आयोगले सिफारिस गरेका विभिन्न राष्ट्रिय भाषाहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संविधाननत कानून निर्माण गर्ने कुरामा संघीय सरकार चुप लागेर बसेको अवस्था रहेकोले संघीय सरकारमा पनि आवश्यक पहल गर्न भाषिक अभियन्ता र सम्बन्धित संस्थाहरूले पहल गर्नुपर्ने कुरामा माननीय मन्त्रीज्यूहरूले आग्रह गर्नुभएको छ । बाँकी कुरा प्रदेमशमा हुन सक्ने कुरामा किञ्चित कञ्जुसाई नगरी काम अगाडि बढाउने पनि वहाँहरूले बताउनु भएको छ ।